२०८१ भाद्र ५, बुधबार ०८:३७
सिराहाको धनगढीमाई नगरपालिकाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिकै मिलेमतोमा खानेपानी तथा सिँचाइ बोरिङ जडानका लागि उपभोक्ताबाट रकम असुली गरिरहेको आरोप लागेको छ ।
जिल्लाको धनगढीमाई नगरपालिका ११ का वडा अध्यक्ष अशोक श्रेष्ठले प्रति बोरिङ ३० देखि ४० हजारसम्म रुपैयाँ उठाएको उपभोक्ताहरूले आरोप लगाएका छन् । धनगढीमाई ११ की उपभोक्ता उषा महतो, समिता मगरसहितका ६ घर परिवारले ७ हजारको दरले रकम उठाएर वडा अध्यक्ष अशोक श्रेष्ठको निर्देशनमा स्थानीय पवन महतोलाई ४० हजार रुपैयाँ बुझाएको बताए । ‘पैसा जम्मा नगरेसम्म बोरिङ नदिने भनेपछि हामीले ७ हजारका दरले उठाएर ४० हजार पवन भाइ (महतो) लाई दियौँ । त्यसमध्ये १० हजार फिर्ता दिने भनेको छ। तर अझै फिर्ता भएको छैन ।’ उपभोक्ता उषा महतोले भनिन् ।
सोही वडाका सिंहेश्वर ठाकुर र धुर्निदेवी महतोबाट पनि ३०÷३० हजार रुपैयाँ उठाएको दाबी गरे । वडा अध्यक्ष श्रेष्ठले पैसा नबुझाएसम्म बोरिङ नदिने भनेपछि बाध्य भएर रकम बुझाएको ठाकुरले बताए । सो वडामा मात्र नभइ वडा नम्बर ८ का उपभोक्ता उपेन्द्र महतोबाट पनि रकम असुल भएको पाइएको छ । रकम असुलीका लागि समिति निर्माण पनि अपादर्शी ढंगले गठन भएको स्थानीयहरूले बताएका छन् । सबैभन्दा बढी बोरिङ जडान लक्ष्मी यादव नेतृत्वको समितिले गरेको जनाइएको छ ।
समितिका अध्यक्ष यादव वडा कार्यालयका कर्मचारी भएको खुलेको छ । अनियमितता गर्न सजिलो पार्नकै लागि नियम मिचेर कर्मचारीलाई अध्यक्ष बनाएको स्थानीय बताउँछन् । योजनाको सचिवमा सूर्यनारायण महतोको नाम छ। तर, उनले आफू उपभोक्ता समितिमा रहेको जानकारी नै नभएको बताए । तपाईँ बोरिङ र मोटर जडान उपभोक्ता समितिको सचिव हो? भनी सोध्दा उनले आफू कुनै समितिमा बसेको जानकारी नभएको बताए। उनले भने, ‘म समितिमा बसेको जानकारी छैन, बुझेर थप कुरा भन्छु ।’ सो सम्बन्धमा बुझ्न ११ नम्बर वडा अध्यक्ष श्रेष्ठले आफूले कुनै रकम नलिएको दाबी गरे। उनले भने, ‘मैले पछि काम लाग्छ भनेर उठाउन भनेको थिएँ, तर त्यो पैसा मैले लिइनँ । अरू के भयो थाहा भएन ।’ पवन महतोले भने आफू यस प्रक्रियामा कतै नजोडिएको सुरु जिकिर गरे । तर पछि उनले पाइप लाइन गर्न र पछि धाराहरू जडान गर्नका लागि भनेर पैसा उठाएको स्विकार्दै सो रकम सुरक्षित रहेको बताए ।
पैसा उठाएको विषयमा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजकुमार दाससँग आफूकहाँ पनि यस्तो कुरा आएको बताए । प्रमुख दासले समयमा काम सम्पन्न नभएकोले यो योजनाहरूको भुक्तानी समेत नभएको बताए ।
