२०८१ भाद्र ६, बिहीबार ०८:०६
नेपाली कांग्रेस– नेकपा एमाले गठबन्धनले संविधान संशोधन गर्ने सहमति गरेसंगै मधेश केन्द्रित दलहरूले पुनः मोर्चाका लागि अग्रसर देखिएका छन् ।
संविधान संशोधनको माग गर्दै आएका मधेश केन्द्रित दलहरू आफ्नो माग अनुसार संविधान संशोधन गराउन दबाव दिन संगठित हुने जमर्को गर्न थालेका छन् । विगतमा पनि संविधान संशोधन एवं चुनावलाई दृष्टिगत गरी मधेश केन्द्रित दलले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चामार्फत मोर्चावन्दीको प्रयास गरे पनि लामो समयसम्म मोर्चा टिक्न सकेन ।
सोही अनुसार अहिले फेरि पनि संविधान संशोधनको नाममा मधेश केन्द्रित दलहरु मोर्चा बनाउने कसरत थालेका छन् । सत्तारुढ गठबन्धनले संविधान संशोधन गरी समानुपातिक व्यवस्था हटाउने, साना दललाई समाप्त गरेर दुई दलीय व्यवस्था कायम गर्न खोजेको भन्दै मधेश केन्द्रित दलले सो विरुद्ध संगठित भएर आफ्ना एजेण्डामाथि दबाब बढाउने जमर्को थालेका छन् ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न संविधान संशोधन गरी परिमार्जन गर्न संविधान विज्ञहरू सम्मलित ‘संविधान पुनरावलोकन आयोग’ गठन गर्न माग अघि सारेका छन् । पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष यादवले सो माग केन्द्रीय समितिको बैठकबाटै अघि सारेका बताए । उनले संविधान संशोधन लगायतका विषयमा संगठित भएर दबाब बढाउन आफ्ने चाहना रहेको बताए । गठबन्धनका लागि मधेश केन्द्रित दलहरुबीच अनौपचारिक छलफलहरु सुरु भएको बताए ।
जसपा नेपालले स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र रहने गरी राख्न आवश्यक संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने मागसमेत अघि सारेका छन् । जसपा नेपालले जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख/राष्ट्रपतीय प्रणाली, समावेशी तथा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि पनि संविधान संशोधन गर्न आवश्यक रहेको जनाएको छ ।
त्यस्तै जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले पनि संविधान संशोधन हुने भएपछि यसका लागि मोर्चा आवश्यक रहेको बताए । संविधान संशोधनको क्रममा सत्तागठबन्धन दल र सरकारमाथि समेत दबाब बढाउनका लागि मोर्चा आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
लोकतान्त्रिक समाजादी पार्टीका सहअध्यक्ष सर्वेन्द्रनाथ शुक्लासँग समेत भेटघाट गरी मोर्चा बनाउनका लागि प्रस्ताव अघि सारेको उनले दाबी गरे । राष्ट्रिय दल भनाउँदाहरु मथि विश्वसनीय आधार नरहेको भन्दै अध्यक्ष राउतले मधेशी, आदिवासी, जनजाति तथा पिछडिएकाहरूको भावना अनुसार संविधान संशोधनका लागि मोर्चावन्दी आवश्यक रहेको बताए ।
लोसपा नेपालका सहअध्यक्ष शुक्लाले मधेशमा गठबन्धनको आवश्यकता रहेको औल्याए । मधेश मुद्दाका लागि वैकल्पिक शक्ति निर्माण नभएसम्म प्राप्त उपलब्धि गुम्ने खतरा रहेकाले यसको रक्षार्थका लागि पनि मोर्चाबन्दीको आवश्यक रहेको मधेश केन्द्रित दलहरुको बुझाइ छ । विसं. ०७२ मा पनि संविधान निर्माण भएदेखि नै मधेश केन्द्रित दलहरू कहिले संगठित भएर र कहिले एक्लाएक्लै पनि संविधान संशोधनका लागि आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
२०६४ सालतर्फ संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाबाट आन्दोलन गर्दै आएका मधेशवादी दलहरूले त्यतिबेला ६ महिनासम्म नाकाबन्दीसम्मको आन्दोलन गरेर मोर्चा विघटन गर्दै निर्वाचनमा होमिएका थिए । त्यतिबेला ६ वटा दलहरु मिलेर राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल गठन गरिएको थियो । त्यसपछि राजपा नेपाल र समाजवादी पार्टी बीच एकता भएर जनता समाजवादी पार्टी नेपाल गठन गरिएको थियो । पछिल्लो समय जसपा नेपालबाट अलग भएर लोसपा नेपाल बनेको छ ।
जसपा नेपालबाट महन्थ ठाकुरको अगुवाइमा अलग भएर लोसपा नेपाल गठन गरिएको छ । भने पछि जसपा नेपालबाट डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा अलग भए । कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको सरकारले संविधान संशोधनको विषयलाई प्रश्रय दिएपछि विभिन्न धु्रवमा विभाजित भएका लोसपा नेपाल, जसपा नेपाल, जनमत पार्टी, अशोक राई नेतृत्वको जसपालगायतका दलहरूको बीचमा पुनः कार्यगत एकतासहितको मोर्चाबन्दीका लागि उपेन्द्र यादवदेखि सीके राउतसम्म सक्रिय देखिएका छन् ।
