२०८१ आश्विन १२, शनिबार १४:५०
समायोजनबाट आएका कर्मचारीहरुलाई मधेश प्रदेश सरकारले विभेद गरेको भन्दै स्थानीय तह सहायक चौथो तह कर्मचारी प्रदेश समितिले मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
समायोजनबाट स्थानीय तहमा कार्यरत सहायक चौथो तहका कर्मचारीहरुले मुख्यमन्त्री सिंहलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संविधानले प्रदान गरेको मौलिक हक समानताको हक विपरीत कर्मचारी कर्मचारी बीचमै विभेद कायम गरिएको भन्दै विभिन्न माग राख्दै स्थानीय तह सहायक चौथो तह कर्मचारी प्रदेश समितिले ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
मधेश प्रदेश सभा बाट मिति २०८१ साउन २२ गते पारित भएको सो ऐन प्रदेश प्रमुख बाट समेत मिति २०८१ भदौँ ७ गते प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयन भइसकेको छ । सो ऐन अनुसार लोक सेवा पास गरी स्थानीय तहमा नियुक्ति भएका कुनै तहका कर्मचारीलाई बिना मापदण्ड नियुक्तिको मिति देखि ज्येष्ठताको आधारमा लागू हुने गरी तह वृद्धि गरिएको छ भने कुनै एक मात्र पदका चौथो तहको कर्मचारीलाई पाँचौ तहमा बढुवा गरिएकोे ती कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
त्यही सुचनाबाट लोक सेवा पास गरी स्थानीय तहमा नियुक्ति पाएका सहायक चौथो तहका विभिन्न सेवाको कर्मचारीलाई कुनै स्तरवृद्धि वा बढुवा भने दिइएको छैन । त्यति मात्र नभई संघबाट स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुलाई समेत विभेद गरिएको उनीहरुको भनाइ छ ।
समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम स्थानीय तहमा समायोजन भएका साबिक स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई नियुक्ति मिति देखि लागू हुने गरी एक तह तहवृद्धी गरिएके छ भने सोही समायोजन ऐन बमोजिम संघबाट स्थानीय तहमा समायोजन भएका सहायक चौथो तहका कर्मचारीहरुलाई कुनै पनि किसिमको बढुवा वा स्तरवृद्धी वा तहवृद्धी नै गरिएको छ ।
