२०८१ कार्तिक १, बिहीबार ०६:५५
संघीय राजधानी पशुपति गौशाला धर्मशालाको सञ्चालन सम्बन्धी विवादको कारण तनाव उत्पन्न भएको छ । पशुपति विकास कोषले धर्मशाला सञ्चालनका लागि काठमाण्डु महानगर पालिकासँग करार गरेको छ ।
महानगरपालिकाका प्रहरीले धर्मशालाको मुख्य प्रवेशद्वारमा काठमाण्डु महानगरपालिकाद्वारा सञ्चालित गौशाला धर्मशालाको बोर्ड लगाएको छ । काठमाण्डु जिल्ला अदालतको फैसलापछि पशुपति विकास कोषले करार रद्द भएको बताउँदै महानगरपालिकासित गौशाला धर्मशाला सञ्चालनको करार गरिएको दाबी गर्दै आएको छ । तर मारवाडी समुदायले अदालतको पूर्ण फैसला नआएसम्म महानगरपालिकाले हस्तक्षेप गर्न नहुने बताउँदै आएको छ ।
पशुपतिनाथको स्वामित्वको गौशाला धर्मशाला खाली गराउन बुधवार गएको काठमाण्डु महानगर प्रहरीको टोली रित्तो हात फर्किएको छ । नेपाल प्रहरीले महानगरको प्रहरीलाई धर्मशालाभित्र पस्न नदिएपछि उनीहरू महानगरको साइन बोर्ड लगाएर फर्किएका हुन् । काठमाण्डु महानगरपालिका र मारवाडी सेवा समिति आमनेसामने भएपछि गौशाला धर्मशालाको सुरक्षार्थ भारी संख्यामा नेपाल प्रहरी तैनाथ गरिएको छ । तनाव उत्पन्न भएदेखि नै गौशाला धर्मशालाको सेवा ठप्प भएको छ । बाहिरका सटरहरु बन्द छन् ।
भित्र कोठामा बस्ने आगन्तुकहरुलाई खाली गराइएको छ । पशुपति गौशाला धर्मशालामा बासको सुविधा लिनेमा अधिकांश तराई मधेशका वासिन्दाहरु रहेका छन् । लामो समय सस्तोमा बास र भोजनको सुविधा उपलब्ध हुने गौशाला धर्मशालामा तराई मधेशका वासिन्दाहरु बस्ने गरेका छन् । त्यहाँबाट काठमाण्डुको प्रायःहरेक स्थानमा जाने सवारी साधन सहजै उपलब्ध गरेको छ ।
विदेशिने अथवा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किनेहरु गौशालामा बस्ने गरेका छन् । पशुपतिनाथको दर्शन गर्न र विमान स्थल पुग्न गौशाला धर्मशाला नजिकको वासस्थान छ । पर्याप्त कोठा र फराकिलो पार्किंग सुविधा भएको गौशाला धर्मशाला बन्द भएपछि दिनहुँ सयौँको संख्यामा मानिसहरु महँगा होटेलहरुमा बस्न बाध्य भएका छन् ।
गौशाला धर्मशालालाई मारवाडी सेवा समितिलाई नै सञ्चालनको जिम्मेवारी दिनुपर्ने माग गर्दै विभिन्न जिल्लाहरुबाट सरकारमाथि दवाव दिन थालिएको छ । मारवाडी सेवा समिति जनकपुरधामले बुधबार धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामुराज कडरियामार्फत प्रधानमनत्रीलाई ज्ञापन बुझाएको छ । समितिका अध्यक्ष निर्मल कुमार चौधरीको नेतृत्वमा समितिका पदाधिकारी लगायत विभिन्न संघसंस्थाका पदाधिकारीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
समितिले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा ८४ वर्ष पूर्व तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री ३ जुद्धशम्शेरले मारवाडीलाई उक्त जग्गा सेवा सञ्चालनका लागि उपलब्ध गराइएको थियो । २०६० साल जेठ १२ गते मारवाडी सेवा समितिले पशुपति विकास कोषसित पनि गौशाला धर्मशाला सञ्चालन सम्बन्धमा सम्झौता गरेको थियो । तर कोषले एकतर्फी रुपमा सम्झौता खारेज गरिदिएको छ । कोषको निर्णयपछि समितिले जिल्ला अदालत काठमाण्डुमा दिएको मुद्दामा वादीको दाबी नपुग्ने आदेश भएको हो ।
घटस्थापनाको अघिल्लो दिन अदालतको आदेश आएपछि कोजाग्रत पुर्णिमासम्म अदालत बन्द भएको उल्लेख गर्दै मारवाडी सेवा समिति जनकपुरधामका अध्यक्ष चौधरीले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा अगाडि भनिएको छ , अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै कोषले महानगरपालिकासित करार गरी गौशाला धर्मशाला सञ्चालनको जिम्मा दिनु बदनियतपूर्ण रहेको छ ।
गौशाला धर्मशालाबाट कयौँ मानवीय सेवा निःशुल्क रुपमा सञ्चालन हुँदै आएको र गौशाला धर्मशालाको आय कुनै मारवाडी व्यक्तिगत अथवा संस्थागत रुपमा नलिएको चौधरीले दाबी गरेका छन् । सहमति अनुसार मोहीले तिर्नुपर्न सम्पूर्ण कुतबाली समितिले तिरेकाले कोषले सम्झौता बदर गर्न गरेको एकतर्फ निर्णय पूर्वाग्रही रहेको चौधरीले आरोप लगाएका छन् ।
सो ज्ञापनपत्रमा विभिन्न ४३ वटा समाजिक, धार्मिक, जातिय संघसंस्थाका अध्यक्ष र प्रतिनिधिहरुले हस्ताक्षर गरेका छन् । उनीहरुले मारवाडी सेवा समिति काठमाण्डुमा महानगरपालिकाले गरिरहेको हस्तक्षेप तत्काल रोक्नु पर्ने माग गरेका छन् । जिल्ला अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि उच्च अदालतमा मुद्दा गर्ने म्याद कायमै रहेको अवस्थामा पशुपति विकास कोष र काठमाण्डु महानगरपालिकाले गरेको हस्तक्षेपलाई सरकारले तत्काल रोक्नु पर्ने माग ज्ञापन पत्रमा गरिएको छ ।
देशभरि रहेका मारवाडी समुदाय सम्बद्ध संघसंस्थाहरुले गौशाला धर्मशालाको सञ्चालन मारवाडी सेवा समिति मार्फत नै गर्न हुन सरकारसँग माग गरिरहेका छन् । उनीहरुले काठमाण्डु महानगरपालिकाको मेयर बालेन साहलाई अगाडि सारेर द्वन्द निम्त्याउने दुष्प्रयास गरिएको अध्यक्ष चौधरीले बताए । ‘सेवा, सुविधामा गुनासो भए त्यसलाई सुधार गर्न कोष लगायतले सुझाव दिने हो’ उनले भने, मुनाफा रहित संस्थालाई पशुपति विकास कोषलेपनि सहयोग गर्नुपर्छ ।
