२०८१ कार्तिक १, बिहीबार ०७:०१
मधेशबाट राष्ट्रिय पार्टीको रुपमा स्थापित भएर विलुप्त अवस्थामा रहेको नेपाल सद्भावना पार्टीमा पुनः नेतृत्व सम्बन्धी हानथाप सुरु भएपछि पुनः विवादित बनेको छ ।
पार्टीका पुर्वअध्यक्ष रामकुमार महतोले मंगलबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै मंसिरमा वीरगञ्जमा हुने महाधिवेसनको स्थान सारेर जनकपुरधाममा गरिने र बैठकबाट नेसपाको विधानमा महाधिवेशन प्रतिनिधि सम्बन्धी कुनै व्यवस्था नभएको कारण तथा प्रतिनिधिहरुको सामान्य काम, कर्तव्य तथा अधिकार रहेकोले पूर्व शिक्षामन्त्री कुशवाहा, पूर्व राज्यमन्त्री गोविन्द चौधरी, वरिष्ठ नेता सरिता गिरी सहितको ५९ सदस्यीय महाधिवेशन आयोजक समिति समेत विघटन गर्नुका साथै गरिएका अन्य निर्णयहरु समेत सर्वसम्मतले बदर गरिएको बताएपछि पार्टीका अन्य वरिष्ठ नेताहरु महतो अध्यक्ष नै नरहेको अवस्थामा निर्णय गर्न सक्ने अधिकार नरहेको भन्दै निर्णयलाई नै बहिष्कार गरेपछि महाधिवेशन पूर्व नै नेपाल सद्भावनामा वर्चस्वको लडाई सुरु भएको छ ।
पार्टीका वरिष्ठ नेता गोविन्द चौधरीले बुधबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै रामकुमार महतो पार्टीबाट राजीनामा दिएर अन्य पार्टीमा गइसकेको हुनाले उनलाई अध्यक्षको हैसियतमा निर्णय गर्ने अधिकार नरहेको बताएका छन् । उनले भने, ‘पार्टीका अध्यक्ष रामकुमार महतोले यस अघि नै राजीनामा दिइ आफ्नो श्रीमती कविता महतोलाई अध्यक्षको कार्यभार सुम्पेर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा प्रवेश गरिसकेको र कविता महतोले समेत करारको जागिर गर्नका लागि अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएको खण्डमा दुवै पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहेको हकमा निर्णय गर्ने कुनै अधिकार रहेको छैन ।’ उनले अहिलेको अवस्थामा पूर्व शिक्षा मन्त्री रामचन्द्र कुशवाहा संयोजक रहेको बताउँदै पार्टीको तोकिएको आगामी मंसिर १, २ र ३ गतेको महाधिवेसन वीरगंजमा नै हुने र यसमा कोही पनि भ्रममा नपर्न आग्रह गरे ।
मिति ०८१ साल आषाढ १४ गते बसेको बैठकबाट नेसपाको राष्ट्रिय महाधिवेशन पूर्व शिक्षा मन्त्री रामचन्द्र कुशवाहाको संयोजकत्वमा ५९ सदस्यहरु सहितको महाधिवेशन आयोजक समिति गठन भइ मंसिर १,२ र ३ गते वीरगञ्जमा गर्ने महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेका थिए । तर मंगलबार अध्यक्ष दाबी गर्दै आएका राम कुमार महतोले पत्रकार सम्मेलन गरी आउँदो मंसिर १,२ र ३ गते मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधामको महेन्द्र नारायण निधि, मिथिला संस्कृति केन्द्रको सभा हाँलमा सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने निर्णय भएको बताएपछि पार्टीका अन्य नेताहरु असन्तुष्ट हुँदै दुई खेमामा विभाजीत बनेका छन् ।
उनले पत्रकार सम्मेलनमा नै नेसपाको विधानमा महाधिवेशन प्रतिनिधि सम्बन्धी कुनै व्यवस्था नभएको कारण तथा प्रतिनिधिहरुको सामान्य काम ,कर्तव्य तथा अधिकार रहेकोले पूर्व शिक्षामन्त्री कुशवाहा, पूर्वराज्य मन्त्री गोविन्द चौधरी, वरिष्ठ नेता सरिता गिरी सहितको ५९ सदस्यीय महाधिवेशन आयोजक समिति समेत विघटन गर्नुका साथै गरिएका अन्य निर्णयहरु समेत सर्वसम्मतले बदर गरिएको दाबी गर्दै नयाँ कार्यकारिणी समिति र कार्यसमिति निर्वाचित गर्नको लागि निर्वाचन अधिकृतको रुपमा अधिवक्ता रामचन्द्र महतो, सचिवको रुपमा इन्दु सिंह र प्रवक्ताको रुपमा सुमन राई सहितको ३ सदस्यीय निर्वाचन समिति गठन गरीएको दाबी गरे ।
यस निर्वाचन समितिबाट निर्वाचित सदस्यहरु नै अधिकारिक हुने तथा पुरानो २१ जनाको कार्यकारिणी समिति मध्ये ६ जनाले मात्र राजीनामा दिएको र बाँकी १५ जना अधिकारिक कार्यकारिणी सदस्यहरु जुन निर्वाचन आयोगमा समेत अपडेट छ, हामीहरुको पक्षमा रहेकोले हामीहरु बहुमतले नभइ सर्वम्मतले अधिकारिक व्यक्ति रहेको अध्यक्ष महतोले दाबी गरेका थिए ।
यता पूर्व शिक्षामन्त्री कुशवाहाको अगुवाईमा रहेको असन्तुष्ट पक्षले रामचन्द कुशवाहाको संयोजकतवमा १६ सदस्यीय राष्ट्रिय कार्यसमितिलाई विस्तार गरी ५९ सदस्यीय महाधिवेशन आयोजक समिति नै पार्टीको आधिकारिक समिति रहेको दाबी गरेका छन् । अध्यक्षले राजीनामा गरि सकेको अवस्थामा तत्कालीन १६ सदस्यीय समितिले कार्यवाहक अध्यक्ष नतोके पनि हालसम्म वरिष्ठ नेता सहजाद मिया मिकरानीले नै कामचलाउ अध्यक्षको भूमिकामा बैठकको अध्यक्षता गरिरहेको पार्टीका वरिष्ठ नेता गोविन्द चौधरीले बताए ।
उनले पार्टी परित्याग गरिसकेका रामकुमार महतोले कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतले जिल्ला जिल्लामा संयोजक तोकेर भ्रम फैलाइरहेको बताउँदै गलत प्रवृतिविरुद्ध पार्टी कानुनी कारबाहीमा जान पनि पछि नपर्ने चेतावनी समेत दिए ।
