प्रदेश २ मा महाभियोग लगाउन सक्ने कानून बन्यो

जनकपुरधाम, साउन २६ गते । प्रदेश २ को प्रदेश सभा कार्य संचालन नियमावलीलाई संशोधन गरिएको छ । नियमावलीको बिभिन्न धारा, उप धारा संशोधन गरिएको हो ।

संशोधन गरिएको नियमावली शनिबारको प्रदेशसभा बैठकमा सर्वसम्मतले पारित भएको छ । नियमावली संशोधन गरिएपछि प्रदेश २ सभामा महाभियोग लगाइने भएको छ । नियमावली संशोधन भएसँगै संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव भएका तथा खराब आचरण भएका सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिबिरुद्व महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता हुनेछ ।

इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेका वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको, अमर्यादित व्यबहार गरेको, सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिबिरुद्व झुठा आरोप लगाइएको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेबारी पूरा गर्न नसकेको भन्ने आधारमा प्रदेशसभामा तत्काल महाभियोग दर्ता गर्नेगरी प्रदेशसभा कार्य संचालन नियमावली संशोधन गरिएको हो ।

प्रदेशसभामा कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाई सदस्यले प्रदेश कानून बमोजिम महाभियोग लगाउन पाउनेछन् । तोकेको पदाधिकारीबिरुद्व महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्नुपरेको आधार र कारण समेत खुलाई प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना सचिवलाई दिएपछि सचिवले सभामुख समक्ष पेश गर्ने र यसपछि सात दिनभित्रको कुनै बैठकमा छलफल हुने गरी दिन र समय निर्धारण गरिनेछ ।

प्रदेशसभाको अधिवेसन चालू नरहेको अवस्थामा सदस्यले प्रस्ताव दर्ता गराएको मितिले बढीमा १५ दिनभित्र बैठक बस्ने गरी अधिवेसन आह्वानको माग गर्नुपर्ने हुन्छ । यसो गर्दा अधिवेसन प्रारम्भ भएको तीन दिनभित्रको कुनै बैठकमा महाअभियोगको प्रस्ताव उपर छलफल हुने गरी दिन र समय तोकिनेछ । तोकिएको दिन र समयमा सभामुखले नाम बोलाएपछि प्रस्तावक र सदस्यले महाअभियोगको प्रस्ताव बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछन् । र, निजले चाहेमा प्रस्ताव पेश गर्नुअघि बक्तव्य दिन सक्नेछन् ।

महाभियोगको कार्वाही प्रारम्भ भएपछि आरोपितले त्यस्तो कार्वाहीका टुँगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैनन् । प्रदेश कानून बमोजिमको कुनै व्यक्तिबिरुद्व महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए÷नभएको छानबिन गरी सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि प्रदेशसभामा महाभियोग सिफारिस समिति बनयनेछ । प्रदेशसभाका ९ जना सदस्यहरु समितिमा रहनेछन् ।

समितिले महाभियोग लागेका व्यक्तिलाई सफाई पेश गर्न सात दिनको समय दिई अनुसन्धान गर्नेछ । सफाई सन्तोषजनक नभएमा वा तोकिएको म्यादभित्र त्यस्तो पदाधिकारी आफैं उपस्थित भई कुनै सफाई पेश नगरेमा महाभियोग सिफारिस समितिले आफ्नो सिफारिससहितको प्रतिवेदन सदनमा पेश गर्नेछ । महाभियोगको प्रस्तावमा छानबिन भई प्रमाणित भएमा र प्रदेशसभामा दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित पदाधिकारी स्वतः पदमुक्त हुनेछन् ।