प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपालको बाढी, जलवायु परिवर्तन र त्यसबाट उत्पन्न मानवीय तथा विकास संकटलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामार्फत विश्व समुदायसामु प्रस्तुत गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ..

भारी वर्षासँगै बाढी र डुबानको जोखिम बढेपछि मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लामा सुरक्षा संयन्त्रलाई उच्च सतर्कतामा राखि उद्धार तथा राहत टोली तयारी अवस्थामा राखिएको छ ।..

आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को स्वीकृत कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयनका लागि मधेश प्रदेश सरकारका वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ‘वार्षिक कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८३’ लागू गरेको छ..